काठमाडौं, १२ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार जस्तो अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमै नभएको जनाएको छ ।
शनिबार आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कांग्रेसले ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको कडा आलोचना गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।
कोरोना महामारीमा भएको मानवीय क्षतिमा तत्कालीन सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मका अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन ।’
कांग्रेसले तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा, नेकपा एमाले र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कारणले झण्डै ४१ महिनाको अवधि पूर्ण रूपमा खेर गएको ठहरसमेत गरेको छ ।
‘सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय’ शीर्षकमा कांग्रेसले लेखेको छ– ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको क्षणदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगतमाथि नियोजित रूपमा आक्रमण गर्दै वाम गठबन्धनले पाएको अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा खर्च गरिएको थियो ।’
साथै, कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रुपमा सार्वभौम संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरिएको समेत जनाएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनः संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र’ शीर्षकमा कांग्रेसले भनेको छ– ‘नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रुपमा सार्वभौम संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरियो ।’
कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै होइन, सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने ओली नेतृत्वको सरकारले षड्यन्त्र गर्दै आएको भन्दै २०७७ पुस ५ गते संविधान विपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कांग्रेसले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका छ ।
त्यस्तै, २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको स्मरण गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएन ।’
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको संरक्षक र पालक समेत रहनुभएका राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गते मध्य राती पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। दोस्रो पटक गरिएको विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको थियो ।
‘संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक–पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको’ कांग्रेसले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट असंवैधानिक र विवादास्पद निर्णयको कल्पना समेत नगरेको भन्दै संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनसँग सर्वोच्च अदालत जानुभन्दा अर्को विकल्प नभएको कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क
कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका चुनौती समाधान गर्ने र दिगो रुपमा देशलाई समुन्नत बनाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले एक दशकभित्र चरम गरिबी एक अंकमा सीमित गर्ने संकल्प गरेको छ ।
यस्तै, कांग्रेसको घोषणापत्रमा ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क दिनेदेखि नागरिकका महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘होम डेलिभरी’ गर्नेसम्मका योजना समावेश छन् ।
कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशतबाट १०–१२ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवद्धता पनि गरेको छ । त्यसका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र उद्यममैत्री वातावरण बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थ व्यवस्था निर्माणमा जोड दिने, स्कुल–कलेज तहदेखि नै सूचना–प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा र तालिम दिने र सञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाल) मा बहुपक्षीय लगानी जुटाउने र त्यसका लागि झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रिया सुधार गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसको छ ।
त्यस्तै समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र बर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।
