काठमाडौं, असोज ३१ । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा रहेको पाइएमा उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका तर समानुपातिक कोटामा उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई कात्तिक ५ गतेसम्म जरिवाना बुझाउन समय सीमा दिएको छ ।
यदि तोकिएको समयभित्र जरिवाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेदवारी कायम नरहने आयोगले चेतावनी दिएको हो ।
आयोगले भनेको छ, ‘२०७९ कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाए जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानुनबमोजिम गर्न र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।’
स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाईकन मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका त्यस्ता ४३९ उम्मेदवारले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको हो ।
