काठमाडौं, ३० असोज । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका केही नेताहरुको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
विभिन्न अभियोग लागेका ९ जनाविरुद्धको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । यससँगै नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका प्रभु शाह, गोविन्दराज जोशी र टेकबहादुर गुरुङलगायतको उम्मेदवारी जोगिएको छ ।
गच्छदारले सुनसरी–३ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने टेकबहादुर गुरुङ कांग्रेसबाटै मनाङका उम्मेदवार हुन् । त्यसैगरी, तनहुँ–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गोविन्दराज जोशी र रौतहट–३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहको उम्मेदवारी सुरक्षित भएको हो । उनीहरुमाथि विभिन्न आरोप छ ।
यस्तै, चितवन–२ का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे, सिरहा–१ का स्वतन्त्र उम्मेदवार सरिता गिरि, सिन्धुपाल्चोक–१ (क)का एमाले उम्मेदवार डीबी तामाङको पनि उम्मेदवारी जोगिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै महोत्तरी–१ का एमाले उम्मेदवार लक्ष्मी महतो र झापा–५ (ख)का माओवादी उम्मेदवार रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी पनि खारेज नहुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
राजु गुरुङ उम्मेदवारी कायमै
यसैबीच रुपन्देही–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आदेश दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यससँगै गुरुङको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ भने निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारणसमेत माग गरेको छ । उम्मेदवारी खारेज भएपछि गुरुङ त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।
