नयाँ दिल्ली, १३ असोज (एजेन्सी) । भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै महिलालाई सुरक्षित र कानुनी रूपमा गर्भपतन गर्ने अधिकार रहेको बताएको छ ।

अविवाहित महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले मेडिकल टर्मिनेसन प्रेग्नेंसी अन्तर्गत अविवाहित महिलाले पनि अब २४ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने निर्णय गरेको हो ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचुडले भने, ‘जसरी समाज परिवर्तन हुन्छ, समाजको नियम पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले कानून पनि स्थिर रहनु हुँदैन ।’

उनले असुरक्षित गर्भपतन रोक्न सकिने बताए । उनले भने, ‘मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बुझाइमा थप विचारको आवश्यकता छ । गर्भवती महिलाको वातावरणको ख्याल राख्नुपर्छ । विवाहित महिला पनि श्रीमानको जबरजस्ती र बलात्कारको सिकार हुन सक्छन् ।’

सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म २० देखि २४ हप्तासम्मको गर्भपतनको अधिकार विवाहित महिलालाई मात्र दिएको थियो ।