काठमाडौं, ११ असोज । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारले ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तय गर्ने गृहकार्य सुरूवातमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार तीन वटा आधार बनाएर राजनीतिक दलहरूसमक्ष खर्चको सीमाबारे छलफल गरिएको छ । एक दुईदिनमै आयोगले वैज्ञानिक रूपमा खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगले मतदाताको संख्या, निर्वाचनको क्षेत्रफल, मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर खर्च सीमा तोक्ने बताएको छ । त्यसमा मुद्रास्फिति दर पनि जोडिनेछ । निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाता संख्यालाई ५५ प्रतिशत, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत मानेर खर्च निर्धारण हुने भएको हो ।

राजनीतिक दलहरूसमक्ष आयोगले पाँच वटा समूह बनाएर अधिकतम खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको अधिकतम सीमा प्रस्ताव गरेको हो । उसले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक÷फरक खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले २५ लाख रुपैयाँ, २९ लाख रुपैयाँ र ३३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ पाँच समूह बनाएर १५ लाख रुपैयाँ, १७ लाख रुपैयाँ, १९ लाख रुपैयाँ र २३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘अहिले हामीले खर्च सीमा दलहरू समक्ष प्रस्तावित गरेका छौं। यो प्रस्तावित हो निर्धारण हुन केही दिन लाग्छ’ पौडेलको भनाइ छ ।

आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, यस पटक खर्चको दायरा बढाएर प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ ।