काठमाडौं, ५ असोज । सत्ता गठबन्धनका चार राजनीतिक दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।

बुधबार बालुवाटारमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।’

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनको समयसीमा मंगलबारसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि बुधबार सत्तारुढ चार दलको बैठक बसेको थियो ।