काठमाडौं, ४ असोज । बलात्कार एवं यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिको पहिचान नखुलाउन र त्यस्ता व्यक्तिउपर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने टिकाटिप्पणीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल र ईश्वर देवकोटाले दायर गरेको रिटमा यौनजन्य अपराधका अभियुक्तको चरित्रहत्या हुनेगरी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी गर्न तत्कालैदेखि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘यौनजन्य अपराधमा कुनै व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्दा निजको चरित्रहत्या गर्ने तरिकाले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्ने र कसैको गोपनीयतामाथि दखल गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।’
फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष हो भन्ने मान्यताको आधारमा यौनजन्य हिंसा र नैतिक पतन हुने किसिमको फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको छ ।
साथै, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुनै यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्ति उपर हुने अस्वस्थ टीका टिप्पणीले उसको चरित्रहत्या हुने भन्दै यस्ता कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
उनीहरुले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ मा अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र उसलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएकाले ऐनको यो व्यवस्था संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ
