काठमाडौं, १ असोज । निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

शनिबार भएको छलफलपछि समितिमा रहेका गठबन्धनका सांसदको बहुमतले राणलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो ।

समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमका अनुसार बहुमतले राणमाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो । गठबन्धनका सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएको भन्दै राणालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन् ।

समितिमा गठबन्धनका ६ जना सांसद छन् भने एमालेका ४ जना र लोसपा एक जना छन् । एमाले र लोसपाका सांसदले भने फरक मत राखेका थिए । उनीहरुले राणामाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन् ।

एमाले नेता एवं समिति सदस्य विष्णु पौडलेले यो प्रतिवेदनमा आफूहरूको आठ बुँदे फरक मत रहेको बताएका छन् ।
उनले महाअभियोग प्रस्ताव आएको ६ महिनापछि मात्र समितिले काम गरेको, छानबिनमा समय अभाव भएको, तथ्य तथा प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको लगायत कारणले प्रतिवेदनमा आपलूहरुको फरक मत रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाले गत साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

राणाले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिङ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको लगायतका आरोप छन् ।