भारतको ट्विन टावर यसरी भग्नावशेषमा परिणत भयो
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०७९, १३ भाद्र

नयाँदिल्ली, १३ भदौ (एजेन्सी । भारतको नोयडामा अवैध रूपमा बनाइएका दुई गगनचुम्बी भवन ध्वस्त पारिएको छ ।

आइतबार दिउँसो नेपाली समयअनुसार पौने तीन बजे झन्डै ३ हजार ५ सय किलोग्राम बिस्फोटक पदार्थ पड्काएर यी दुई भवनलाई ध्वस्त पारिएको हो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बिस्फोटका लागि बारूद राख्न भवनमा ९ हजार ६ सय ४२ वटा प्वाल बनाइएको थियो । ती भवनको आसपासमा रहेका अपार्टमेन्ट्समा बस्ने झन्डै सात हजार मानिसहरूलाई बाहिर निकालिएको छ ।

केहीबेर नजिकै रहेको राजमार्ग बन्द गरिएको छ । भवन भत्किँदा फैलिएको धुलो हटाउन सयौं कर्मचारीहरू खटाइएको छ । सुपरटेक ट्विनटावर भनिने ती भवनलाई भत्काउन महिनौंदेखि तयारी गरिएको थियो ।

राजधानी नयाँदिल्लीसँग जोडिएको उत्तर प्रदेशको नोयडामा रहेका दुईमध्ये एउटा भवन एक सय मिटर र अर्को ९७ मिटर अग्ला थिए । ती दुई भवनको नाम एपेक्स र सियान राखिएको थियो ।

गत वर्ष यही समयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड मिचेर बनाइएका ती दुइटा भवन भत्काउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय डि वाई चन्द्रचुद र एम आर साहको संयुक्त इजलासले सुपरटेक लिमिटेड ग्रुपकै खर्चमा भवन भत्काउन आदेश दिएको हो ।

यसअघि सन् २०१४ मा अलाहवाद उच्च अदालतले पनि ती दुई भवन भत्काउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरूद्ध भवन बनाउने कम्पनी सुपरटेक सर्वोच्च अदालत गरेको थियो ।

सर्वोच्चले सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन भत्काउने अलाहवाद अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चले ती भवनमा फ्ल्याट किनेका मानिसहरूलाई वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज जोडेर रकम फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

ती दुई टावरमा झन्डै ८५० फ्ल्याट थिए । सुपरटेकको अवैधानिक निर्माणविरूद्ध मुद्दा लडेको रेसिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसियसनलाई २ करोड भारु तिर्न पनि अदालतले भनेको छ । सुपरटेको एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत ती दुई भवनहरू बनाइएका थिए ।

उक्त प्रोजेक्टअन्तर्गत उक्त कम्पनीले नजिकै अरू पनि भवनहरू पनि बनाएको थियो। ती भवनमा फ्ल्याट किनेकाहरूले सुरूको योजनामा हुँदै नभएका दुई नयाँ भवन पछि बनाइएको र तिनले आफ्नो घरमा आउने प्रकाश र हावा छेक्ने भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ती दुई टावरमा दुई भवनबीच कायम हुनु पर्ने दूरी र अग्नि नियन्त्रणको मापदण्ड पनि पालना नभएको बताएको छ । सर्वोच्चले मापदण्डविपरीत ती भवन निमार्णका लागि स्वीकृति दिने अधिकारीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन भनेको छ ।

प्रतिक्रिया