काठमाडौं, १२ भदौ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले अनाधिकृत संरचना भत्काउँनु महानगरको कार्यकारिणी अधिकार भएको बताएका छन् ।

केही दिनयता मापदण्डविपरित बनाइएको अवैध संरचनाहरु भत्काउन अभियान चलाएका मेयर साहले केही राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएपछि यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर शाहले अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउनका लागि बल प्रयोग गर्नु महानगरको अधिकार भएको बताएका हुन् ।

विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुले मेयरको साहले चालेको कदमलाई लिएर विरोध जनाएका छन् । त्यसको जवाफ दिँदै साहले मिचाहा वर्गलाई कानून मिचिरहन र अझ मोटाइरहन नदिने बताएका छन् ।

‘सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्तिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन्’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारबाहीको चरणमा छौं ।’

उनले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्शा स्वीकृति गर्दा भूइँतल्ला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकामा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी हुने उनको भनाइ छ ।

‘महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिँदै अनधिकृत संरचना भत्काएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनेक छन् ।
नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएकाले अनाधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेकोसमेत उनले बताएका छन् ।
अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११९२० ले दिएको उनले जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनाधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गरिएको पाइएको छ । तर गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ ।’ उनले काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र बुझिदिन समेत उनले अनुरोध गरेका छन् ।