काठमाडौं, १ भदौ । स्थानीय तहले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी मंसिरसम्ममा कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने बताएको हो ।
सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको भू–उपयोग सम्बन्धी ऐन, नियमअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ’केही स्थानीय तहले ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फकर ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउन वा जग्गा धनीलाई स्वःघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भइरहेको बुझिएको छ । उक्त कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थानको मर्म र भावना अनुरूप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।’
