काठमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाइदिएकी नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले ९ पृष्ठ लामो पत्रमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख छ । जसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ वटा बुँदामा आफ्नो सन्देश पनि पठाएकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयमा प्रश्न उठाएकी छन् ।
’स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेकाले सच्याउन आग्रह गरिएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ ।
महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यसामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयतासमेत नरहने र यसबाट आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिले सुझाव दिएकी छन् ।
’आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा कसरी रक्षा गर्ने? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्य पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने?’ राष्ट्रपतिको प्रश्न छ ।
राष्ट्रपतिको सन्देशको पूर्णपाठ :
