काठमाडौं, २९ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी छन् ।
उक्त विधेयकमा संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४औं दिनमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी हुन् ।
१५ बुँदे सुझाव
नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएर राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देश दिएकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक अपुरो रहेको र संविधानसँग बाझिएकोले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको बताएर विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउँदै १५ बुँदे सन्देश दिएकी छन् ।
राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टिका ढकालका अनुसार राष्ट्रपतिको सन्देशमा ९ वटा विषय उठाइएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश किन स्वीकृत गरियो र अहिले नागरिकता विधेयक किन पुनर्विचार गर्न भनिएको हो भन्ने समेत खुलाइएको बताइएको छ ।
एमालेद्वारा स्वागत
यसैबीच राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ ।
पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेर नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने एमालेले बताएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेको परामर्शमा नभएपनि राष्ट्रपतिले नागरिक विधेयक फिर्ता गरेर जनताको भावना अनुसार काम गरेको बताएका छन् ।
नागरिकता विधेयक पास गर्ने क्रममा नै आफूहरुले संशोधन हालेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रवधानलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि बहुमतले पेलेको एमालेको आरोप छ ।
यदि फेरि बहुमतको बलमा अगाडि बढाउन खोजे आफ्नो दलले पोजिशन लिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति
