काठमाडौं, २९ साउन । सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले हालै ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आइतबार आयोगले विज्ञप्तिमार्फत ११बुँदे असहमति जनाएको हो ।
आयोगले दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, मानवअधिकार आयोगले यो मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ ।
मानवता विरूद्दको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा÷जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न पनि आयोगले माग गरेको छ ।
आयोगले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको सिफारिसअनुसार चल्ने मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने प्रस्तावित कानुनको विरोध गरेको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
