काठमाडौं, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिने भएको छ ।
मन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच बुधबार भएको दुई पक्षीय वार्तामा चीनले अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने बताएको हो ।
चिनियाँ पक्षको प्रारम्भिक अन्ययनबाट ७२ दशमलव २५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च र नौ वर्षको समय लाग्ने देखाएको छ । चीनले आफैंले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने घोषणा गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, सन् २०२२ भित्र नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८० करोड युआन सहयोग दिने घोषणा गरेको छ ।
वार्तामा क्रममा नेपाली पक्षले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तथा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन चीनसँग आग्रह गरेकोमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ ।
नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको कामलाई गति दिने, दुई देशबीचका नाका सुचारु गर्ने तथा सीमा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने सहमति पनि वार्तामा भएको छ ।
यस्तै, वार्ताका क्रममा व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको अन्तरक्रिया लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल सधैं एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको भन्दै नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कोरोना महामारीविरूद्ध लड्न चीनले थप सहायता दिने, नाकाहरूको सञ्चालन, चीनमा एमबिबिएस पढिरहेका विद्यार्थीलाई फेरि चीन जाने वातावरण बनाउने लगायत विषयमा सकारात्मक वार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीन भ्रमण सकेर परराष्ट्र मन्त्री खड्का आज बिहीबार साँझ स्वदेश फर्कंदै छन् ।
