चीनमा १० वर्षपछि दुई नेपाली बैंकले जिते १ अर्ब ६० करोडको मुद्दा
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०७९, १८ श्रावण

काठमाडौं १८ साउन । हिमलायन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले दस १० वर्षपछि चीनमा १ अर्व ६० करोडको मुद्दा जितेका छन् ।

चीनको हेनान प्रान्तको पिपुल्स हाइकोर्ट अफ हेनानले नेपालका यी दुई बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

गत शुक्रबारको फैसलाअनुसार अब नेपाली बैंकले काउन्ट ग्यारेन्टी वापतको पैसा फिर्ता पाउने नेपाली बैंकको तर्फबाट उक्त मुद्दा लगेको कानुन व्यवसायी डा. गान्धी पण्डितले बताए ।

अब चिनियाँ बैंकले अपील गर्न नपाउने गरी मुद्दा जितेको उनले बताए । दुई वर्षअघि पनि दुवै बैंकले मुद्दा जितेका थिए । तर त्यसबेला मुद्दा हारेको चिनियाँ बैंकलाई माथिल्लो अदालतमा जाने बाटो बाँकी थियो ।

तर, अब माथिल्लो अदालतमा पनि नेपाली बैंकले मद्दा जितेपछि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले दुवै बैंकको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने भएका छ ।

के थियो विवाद ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजना र चाइना रेलवे फिफ्टिन्थ ब्यूरो ग्रूप कम्पनीबीच सन् २००८ जुलाईमा आयोजना निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

यही सम्झौताका लागि स्वदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने भएकाले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’मा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काडमान्डुले चाइना रेलवेका नाममा ‘पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी’ र ‘एड्भान्स पेइमेन्ट ग्यारेन्टी’ जारी गरेका थिए ।

हिमालयन बैंकले ६६ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलरको ‘पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी’ जारी गरेको थियो । बैंक अफ काठमाण्डूले ६६ लाख २५ हजार डलर र १४ लाख ११ हजार युरो बराबरको ‘एड्भान्स पेइमेन्ट ग्यारेन्टी’ जारी गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले काम गर्न नसकेको भन्दै ठेक्का सम्झौता भएको ४ वर्षपछि २७ भदौ २०६९ मा ठेक्का तोडियो । ठेक्का रद्द भएपछि मेलम्चीले यी २ नेपाली बैंकसँग ग्यारेन्टी बापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । यो विवादमा चीन र नेपालमा एक साथ मुद्दाको प्रक्रिया सुरु भयो ।

ठेक्का तोडेको एक महिनापछि चाइना रेल्वेले २ नेपाली र १ चिनियाँ बैंकविरुद्ध चेङ्चोउ इन्टरमिडियट जनअदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर भुक्तानी रोकेको पाटन अदालतले केही समयपछि नै मेलम्ची आयोजनाले डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

मेलम्चीले पैसा लैजाने भएपछि उनीहरु फेरि चिनियाँ अदालत पुगेका थिए । सन् २०१४ मा चाइना रेल्वे ब्यूरो र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकविरुद्ध चीनको चेङ्चोउ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

३ वर्षपछि उक्त जिल्लास्तरीय अदालतले नेपाली बैंकको विपक्षमा फैसला सुनायो । उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाली बैंकहरूले हेनान प्रान्तको उच्च जन अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएका थिए ।

चिनियाँ कम्पनीले हालेको रिटमा उसको पक्षमा फैसला सुनाएको कुरा उल्टाउँदै उच्च अदालतले भने तल्लो अदालतको फैसला गलत आधारमा भएको भन्दै पुनः फैसला सच्याउन भन्दै फिर्ता पठाएको थियो ।

तर, त्यसलाई चुनौती दिँदै फेरि चिनियाँ कम्पनी उच्च पुगेको थियो । शुक्रबार उक्त निवेदन खारेज गर्दै नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला भएको बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले बताए ।

प्रतिक्रिया