काठमाडौं, २७ असार । बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।
यौन हिंसा र बलात्कारज्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले उजुरी गर्न पाउने समय एक वर्ष थपेको छ ।
पारित विधेयक अनुसार अब नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कार जन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, बालिगको हकमा बलात्कार भएको २ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
अपाङ्गता, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ ।
यसैबीच, झूटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने भएको छ । यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारज्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो । तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभाले हटाइदिएको छ ।
यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरुले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।
समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।
यस्तै, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ ।
पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो ।
पारित भएको विधेयक :
