काठमाडौं, २५ असार । पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकामा आन्दोलनले पनि चरम रुप लिएको छ ।
शनिबार श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको सरकारी निवासमा प्रवेश गरे । निवास प्रवेश गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीले ‘गोटो गो होम’को नारा लगाएका थिए ।

विभिन्न एजेन्सीहरुका अनुसार प्रदर्शनकारी आवासीय निवासमा प्रवेश गर्नुअघि राष्ट्रपति राजापाक्षे सुरक्षित स्थानमा सरिसकेका थिए । यद्यपि उनी कहाँ गएका छन् भन्ने बताइएको छैन । कोलम्बोमा तनावपूर्ण बनेको छ ।

प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटोबाया राजापाक्षे वर्तमान संकटको जिम्मेबार रहेको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पदमा आसिन गोटाबायाका दाई महिन्दा राजापाक्षले जनताको चरम विरोधपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

शनिबार बृहत प्रदर्शन आह्वान गरिएको थियो । सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै हवाई फायर समेत गरेको स्थानीय संञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका लेखेका छन् । सोक्रममा केही घाइते भएका छन् ।

यसैबीच, देशका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमबहादुरले विभिन्न पार्टी नेताहरु सम्मिलित आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । शनिबारको प्रदर्शनमा सहभागी हुन देशका विभिन्न भागबाट मानिसहरु कोलम्बो पुगेका छन् । सरकारले शुक्रबार रातिबाटै करफ्यू आदेश जारी गरेको थियो । तर, प्रदर्शनकारीहरु कर्फ्यूको बेपर्वाह गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए ।

श्रीलंका अहिले स्वतन्त्रता यताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । देशमा पेट्रोल, खाद्यवस्तु र औषधिको चरम अभाव छ । दिउँसो एक बजेतिर आन्दोलनकारी राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा प्रवेश गर्न थालेका थिए ।

समस्याको कारण
श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको तीव्र र्हासका कारण देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो । सरकारको आर्थिक कुव्यवस्थापन र कोरोना महामारीको प्रभावका कारण यस्तो अवस्था आएको धेरैले आरोप लगाएका छन् ।

वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको अभावका कारण श्रीलंकाले तेल, खाद्यवस्तु र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न नसकेपछि यस वर्षको मे महिनामा इतिहासमै पहिलोपटक ऋणको किस्ता तिर्न असफल भएको हो ।

श्रीलंकाले हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट करिब ३.५ अर्ब डलरको अनुदान रकम खोजिरहेको छ । जसको लागि कोष र श्रीलंकाली सरकारबीच वार्ता चलिरहेको छ । श्रीलंका सरकारले यसवर्ष आईएमएफ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ५ अर्ब डलरको सहायता आवश्यक रहेको बताएको छ ।