टर्कीले भिटो फिर्ता गरेपछि फिनल्यान्ड र स्वीडनलाई नेटोमा सदस्यताको बाटो खुला
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०७९, १५ असार

काठमाडौं, १५ असार । नेटो सदस्य राष्ट्र टर्कीको माग पूरा गर्ने भएपछि स्वीडेन र फिनल्यान्डलाई उक्त सङ्गठनमा सदस्यताको बाटो खुला भएको छ ।

यसअघि टर्कीले स्वीडन र फिनल्यान्डले कुर्दिश लडाकुहरूलाई संरक्षण गर्न चाहेको देखिएपछि टर्की रुष्ट भएको थियो । यी दुवै देश टर्कीको समर्थन बिना नेटोमा आबद्ध हुन सक्दैनन् ।

टर्कीले लामो समयदेखि स्वीडनलाई प्रतिबन्धित कुर्दिश्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) का सदस्यहरूलाई शरण दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर स्वीडनले यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।

हाल स्वीडन र फिनल्यान्डले टर्कीका केही मागहरू पूरा गर्ने सहमति जनाएका छन्। लडाकुहरूले स्वीडनी र फिनिश कानुनमा संशोधन अन्तर्गत कडा खालका प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।

दुवै नर्डिक राष्ट्रहरूले टर्कीलाई अस्त्र बेच्न लगाएको प्रतिबन्ध समेत हटाउने नेटो महासचिव येन्स स्टोल्टेनबेर्गले बताए । टर्कीले यसअघि फिनल्याण्ड र स्वीडेनको सदस्यताविरुद्ध भिटो प्रयोग गरेको थियो । टर्कीले भिटो फिर्ता गरेपछि हेलसिन्की र स्टकहोमले सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन दिएको निवेदन अब अघि बढ्नेछ ।

तीन देशका विदेशमन्त्रीहरूले टर्कीको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने संयुक्त सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।फिनल्यान्डका राष्ट्रपतिले तीन देशहरूले सुरक्षामा हुने खतराहरू विरुद्ध एक अर्कालाई पूर्ण सहयोग गर्ने बारे संयुक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए ।

स्वीडनकी प्रधानमन्त्री माग्डालेना एन्डरसनले यो नेटोका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताइन् । त्यस्तै टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआनको कार्यालयले स्वीडन र फिनल्यान्डबाट ‘आफ्नो माग पूरा भएको’ बताए ।

युक्रेनमा रुसको आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप गत मे महिनामा यी दुई राष्ट्रहरूले नेटोमा सामेल हुने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर रुसले भने नेटोमा यी दुवै देशको सदस्यताबारे कडा विरोध गर्दै आएको छ ।

कुनै पनि देश नेटोमा सामेल हुन सबै ३० सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि स्वीडन र फिनल्यान्ड नेटो सदस्य भए भने स्वीडनको दुई सय वर्षभन्दा लामो असंलग्नताको नीति अन्त हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत सङ्घको हारपछि फिनल्यान्डले पनि तटस्थता अपनाएको थियो ।

फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल हुने कुरामा वर्षौँदेखि करिब २० देखि २५ प्रतिशत जनताको समर्थन थियो । तर रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भएको पछिल्लो जनमत सर्वेक्षण अनुसार ७९ प्रतिशतले यस विषयमा समर्थन जनाएका छन् । –बीबीसीबाट

प्रतिक्रिया