काठमाडौं, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उनीहरुले दिएको रिटमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।

‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नु÷गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल र २०७० सालका संविधान सभामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालीन समयमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदानको अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ । यो आदेश गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक ६ र निर्णय नम्बर ८६३१मा प्रकाशित नजिरलाई पनि सर्वोच्चले आधार बनाएको छ ।

‘कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद तोकिएको व्यक्तिको हिँडडुल आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन,’ उक्त नजिरमा उल्लेख छ ।