काठमाडौं, २९ जेठ । यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद बढाउने कि हटाउने भन्ने प्रश्नले सदन र सडकलाई तताएको छ ।
गत हप्ताको सङ्घीय संसद्मा विधायिकाले बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने र राख्नै नहुनेमा आ–आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सडकमा भने यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नै नहुने चर्काे आवाज उठिरहेको छ ।
विशेषगरी महिला अधिकारवादी अगुवा तथा सङ्घसंस्थाले महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद हटाउनैपर्ने जिकिर गरिररहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘संविधानमा ‘महिलाविरुद्धको हिंसा दण्डीय’ हुने उल्लेख छ ।

विद्यमान कानुनमा रहेको एकवर्षे हदम्याद संविधानसँग बाझिएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’ यो तर्क आफैँमा बलियो छ ।
सरकार प्रस्तावित सो विधेयकमा हदम्यादको प्रावधान पूरै हटाउने कि बढाउने भन्ने विषयमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छ । तर उसको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने चाहना देखिन्छ ।

गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पनि पठाएको छ । अब विषयगत समितिमा सरकारले ल्याएको विधेयक र सो विधेयकमाथि सांसदहरूद्वारा राखिएका संशोधन प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल हुनेछन् । कानुन निर्माणमा संसदीय परम्परा पनि यही नै हो । विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याई पारित गराउने सरकारको मनशाय देखिन्छ ।

सदनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसासम्बन्धीका कसूरको हदम्यादका सम्बन्धमा आफू मन्त्री भएदेखि नै अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई प्रतिवेदनका लागि अनुरोध गरिएको र सोही प्रतिवेदनलाई समेत मध्यनजर गर्दै हदम्यादको प्रावधानलाई आवश्यक सुधार गरिने जवाफ दिएका थिए । उनले सांसदहरूको जिज्ञासामा भनेका थिए, ‘हदम्याद बढाउँदा र हटाउँदा सकारात्मक–नकारात्मक परिणामलाई समेतलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’

मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १८ अनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ । यसमा उजुरीको हदम्याद छैन । तर हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र र अन्यको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।

यौनजन्य हिंसाका हदम्याद कानुनमा विश्वका विभिन्न देशमा आ–आफ्नै अभ्यास छन् । क्यानडा, साइप्रस, घाना, हङ्गेरी, जमैका, मालदिभ्स, म्यानमार, पाकिस्तान, नेदरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र मौरिससलगायत देशमा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाका लागि कुनै हदम्याद लाग्दैन ।

भारतमा तीन वर्षभन्दा माथिको कसूर छ भने हदम्याद नहुने भन्ने छ । अमेरिकामा प्रान्तपिच्छे फरक प्रावधान छ । त्यहाँको ३० भन्दा बढी प्राप्तमा हदम्याद नलाग्ने भन्ने छ भने बेलायतमा यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा हदम्याद लाग्दैन । बेलायतमा पछिल्लो समय ‘समयले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदैन’ (क्राइम डु नट रन अगेन्स्ट टाइम) नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको बताइएको छ ।

यसकारण आवश्यक छ हदम्याद हटाउन

संविधानको भावना र मर्मअनुसार बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद अर्थात् समयसीमा राखिनु हुँदैन । अर्काेतर्फ हदम्याद हटाउन नेपाललाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र हस्ताक्षरले पनि बाध्य बनाएको छ ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावविरुद्धको महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । यसमा पनि भेदभावविरुद्ध नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा ‘हदम्याद हटाउ’ भनेर सुझाव दिएको छ ।

यस्तै सन् २०२५ भित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गठन गरेको ‘जेनेरेशन इक्वाइली फोरम’ (जिइएफ)मा पनि नेपालका विभिन्न सङ्घसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा गत सोमबारको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बलात्कार मुद्दाको हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद थापाले भने, ‘हदम्याद कम भयो भन्नेमा छौँ । यसमा पुनःविचार गर्नुपर्छ ।’

महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ संविधान कार्यान्वयन गर्न र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जनाएको विभिन्न प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद हटाउन आवश्यक औँल्याउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हदम्यादको सम्बन्ध कसूरको गाम्भीर्यसँग हुन्छ । जबर्जस्ती करणीमा एक वर्षमा उजुरी आयो भने जघन्य अपराध हुने, त्यो नाघ्यो भने उजुरी पनि नलाग्ने अवस्था छ । त्यो आफैँमा मिल्दो छैन । सजाय र हदम्यादको अनुपात जबर्जस्ती करणीको कसूरमा मिलेको छैन । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी आज घटना भएको छ, भोलिपल्टै उजुरी पर्छ भन्ने हुँदैन ।’

हाडनाता करणीमा हदम्याद लाग्दैन, प्रमाण सङ्कलनमा समस्या हुँदैन भने जबर्जस्तीमा किन समस्या हुन्छ ? उनको प्रश्न छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकमा हुने महिला ंिहंसामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत घटना आफन्त, चिनजान र परिवारका सदस्यबाट हुने गरेको छ ।

भिजिबल इम्प्याक्टका अध्यक्ष मेधा शर्मा भन्छन्, ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयत्नको आवश्यक छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका घटना उच्च

नेपाल जनसाङ्ख्यिक एवं स्वास्थ्य सर्भे २०१६ का अनुसार नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका घटना उच्च छन् । पन्ध्रदेखि ४९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक पाँच महिलामध्ये एक जनाले १५ वर्षको उमेरदेखि शारीरिक हिंसा अनुभव गरेको पाइएको छ भने चार विवाहिता महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले श्रीमान्बाट शारीरिक, यौनिक वा भावनात्मक हिंसाको अनुभव भोग्ने गरेका छन् ।

श्रीमान्–श्रीमतीबीचको हिंसाको सामान्य प्रकारमा शारीरिक हिंसा (२३ प्रतिशत) र भावनात्मक हिंसा (१२ प्रतिशत) छन् ।
शारीरिक र यौनिक हिंसा अनुभव गर्नेहरूमध्ये ६६ प्रतिशतले आफूले भोगेका हिंसा प्रतिरोध गर्न वा रोक्नका लागि कसैको सहयोग खोज्ने वा कसैलाई भन्ने गरेको पाइँदैन । यस्ता डरलाग्दा तथ्याङ्कहरूलाई मौनताको संस्कृति र लैङ्गिक हिंसामा आधारित सही तथ्याङ्क उत्पन्न गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरालाई रुढीवादी अनुमानका रुपमा लिइन्छ ।

संशोधन दर्ता

‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ मा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता भएका छन् । सचिवालयका अनुसार सत्ता साझेदारी र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदले अलग–अलग संशोधन दर्ता गराएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापासहित १३ जनाले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ मा रहेका सबै प्रकारका करणाी कसूरमा जाहेरीको हदम्याद नराख्न संशोधन दर्ता गराउनुभएको जनाइएको छ ।

सोही पार्टीका सांसद मीन विश्वकर्माले परिस्थिति हेरी दण्ड र उजुरी गर्ने हदम्यादलाई वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेखा शर्मासहित पाँच जनाले दर्ता गराउनुभएको संशोधनमा नाबालिगको हकमा भएको करणी कसूरमा बालिग भएको पाँच वर्षलाई हदम्याद राख्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
-राससबाट