काठमाडौं, २० जेठ । सांसदहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई राहत दिन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा सांसदले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल समायोजन गरी खाद्यान्यलगायत सामग्रीमा भइरहेको महँगी नियन्त्रणमा विशेष चासो दिन आग्रह गरेका हुन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले युक्रेन र रसियाको जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापीरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको बताए । उनले भन्सार छुट र सडक दस्तुर कम गरेर भएपनि पेट्रोलियम पदार्थमा जनतालाई राहत दिनैपर्नेमा जोड दिए ।
तत्काल पेट्रोलियम ऐन ल्याइनुपर्ने बताउँदै उनले नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपतमुक्त राष्ट्र बनाउनसके मात्रै यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने विचार व्यक्त गरे ।
नेकपा एमालेका सांसद डा भीमबहादुर रावलले इन्धन आयातका लागि एक देशको निर्भरतामा मात्रै भर नपरी खुला बजारको प्रबन्ध गर्न र विद्युतीय प्रयोगलाई बढाउन आग्रह गरे । एमालेकै सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा देशको ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको भन्दै यसले भविष्यमा नेपाल आर्थिक सङ्कटतर्फ जानसक्ने खतरा औँल्याए ।
कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले स्वभाविक हिसाबले मूल्यवृद्धिले आम जनतालाई महँगीको मारमा पारेको बताउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सरकारमाथि दोष थुपारेर कोही पनि उम्किन पाउँदैन भन्दै कुन सरकारले मूल्य बढायो र कुन सरकारले घटायो भन्नेतर्फ नभई सरकारले यसको कारण खोजी गरेर मूल्यवृद्धि र चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कांग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्यलगायत विषयमा राहत दिनेकुरामा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै, कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पट्रोलसँग सम्बन्धित सबैखाले कर खारेज गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय एकाधिकार नतोडिएसम्म नेपालले सधैँ मूल्यवृद्धिको मार बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले धारणा राखे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले नाफा र घाटाको मूल्याङ्कन गर्नेमात्र नभर्ई जनतालाई राहत तथा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने दायित्व भएको उल्लेख गरे । चुहावट नियन्त्रण गरी मूल्य समायोजन गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालमा करिब ११ महिनामा रु एक खर्ब ५२ अर्ब बराबरको पेटोलियम पदार्थको आयात भएको र पछिल्लो अवधिमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि करिब रु चार अर्ब घाटा रहेको निगमकोे तथ्याङ्क रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा पेट्रोलिय पदार्थमा रु ४३ करोड, डिजेलमा रु एक अर्ब एक करोड र एलपी ग्यास झण्डै रु एक अर्ब घाटा भएको छ ।
सांसद विमला विकले पेट्रोलियम पदार्थको मात्र नभर्ई खाना पकाउने ग्यास तथा खाद्यान्नको पनि मूल्यवृद्धि घटाइनुपर्नेमा जोड दिए । जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईले शुक्रबार जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिकता र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्वको सुनिश्चितता गर्न तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसद्ले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।’
सरकारले मुद्रास्फितिलाई रोक्नुको सट्टा दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका जनताको जीवनसँग जोडिएका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालितरुपमा पन्ध्र दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधान विपरित बढाएको सचेतक भट्टराईको भनाइ थियो ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ७० प्रतिशत वृद्धि भएको र यसले महँगी बढेको तथा खाद्यान्न सामग्रीको पनि मूल्य आकासिएको बताए । सांसद राजेन्द्र गौतमले प्रस्तावको समर्थन जनाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिबारे सरकार बेखबर बनेको आरोप लगाए ।
सांसद झपटबहादुर रावलले प्रस्तावको समर्थन गर्दै महँगीको मारमा परेका जनताको समस्याप्रति सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए । नौ महिनामा १० पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले हरेक क्षेत्रमा यसको असर देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि कसरी हुनगयो त्यसपक्षलाई पनि हेर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । सांसद नवराज सिलवालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको मारमा बीउ र मल नपाएर किसानले सास्ती बेहोर्नुपरेको जिकिर गरे । सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले मूल्यवृद्धि क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
महँगी नियन्त्रणका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाउँदै मूल्यवृद्धिले जनताको ढाँड सकेको तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले नसुनेजस्तो गरेको आरोप लगाए । उनले सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगी बढिरहेको भन्दै संसदीय समिति गठन गरेर महँगीको मारमा परेका जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद शान्ता चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको मारमा परेका जनतालाई राहत दिन संसदीय समिति बनाएर छलफल गर्न माग गरे । सांसद मोहन बाँनियाले सरकार जनताका लागि भएकाले जनताको सवालप्रति गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दुर्गा पौडेलले जनताको समस्यालाई समाधान गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
‘काठमाडौँमा बस्न गाह्रो भइसक्यो’ सांसद गङ्गा चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएकाले काठमाडौँमा बस्न गाह्रो भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘महँगीले काठमाडौँमा बस्न गाह्रो भइसक्यो, घरबेटीले भाडा बढाए हामी (सांसद) जस्तालाई पनि गाह्रो भइसक्यो भने आज सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला ? आयल निगम सधैँ घाटामा जानुपर्ने कारण के हो ? कमिसनको खेलले त होइन ।’
सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले मूल्यवृद्धिले विशेष गरी गरिब जनता र मजदूरलाई मार परेको जिकिर गरे । सांसद आशाकुमारी विक, पार्वतीकुमारी विशङ्खे, रेखाकुमारी शर्मा, मोहनप्रसाद पाण्डे, हरिराज अधिकारीलगायतले मूल्यवृद्धिको उपाय खोजेर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
