काठमाडौं, १८ जेठ । अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिइन् ।

साथै, खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् ।