काठमाडौं, २२ वैशाख । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंह नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
माथेमाको एकल इजलासले जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । योसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई नियमित कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अब यो मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ जेठ १७ पछि मात्र हुने हुँदा उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्नेछ । साउन २० गते भित्र उक्त मुद्दाको फैसला नभएमा एआईजी विश्वराज पोखरेल ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
आईजीपी नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका धीरजप्रताप सिंह आफूभन्दा जुनियर भएको जिकिर गर्दै उनले निर्णय खारेज गर्न परमादेशको माग गरेका थिए ।
