काठमाडौं, ७ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग नेपाललाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सोमबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनले निर्धारित योग्यता पुगेको र कानूनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए’ मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको घोषणाका आधारमा ठेक्का कारोबार भएका स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु ।’
निर्वाचन आयोगले गत चैत १६ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय तहमा उम्मेदवारले मनोनयनपत्रसाथमा स्वघोषणापत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर जसको बुँदा नम्बर (ठ) मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कपट्टा वा चलअचल सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सोही बुँदाले ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति कुनैपनि क्षेत्रमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने कुरा आकर्षित हुने भन्दै निवेदक श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए ।
