काठमाडौं, २८ चैत । आगामी वैशाख ३० मा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले स्थगितको सूचीमा राखेको छ ।
अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि पेसी तोकिएकामा सर्वोच्च अदालतले उक्त पेसी स्थगित गराएको हो ।

पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले जनप्रतिनिधिको समय अवधि ५ वर्षको रहेको तर सरकारले ५ वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै दायर गरेको रिट सोमबारको पेसी सूचीबाट हटेको हो । सूचीबाट हटेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउनसक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ ।

चौरसियाले गत फागुन १३ गते दर्ता गराएका उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा परेको थियो । उक्त रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ । उक्त आदेशमा सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेश दिइएको छ ।

उक्त रिटमाथिको सुनुवाई फागुन २९ गतेका लागि तोकिएको भए तापनि उक्त दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो । त्यसपछि उक्त रिटमाथिको छलफलका लागि चैत २८ गते सोमबार पेसी तोकिएको थियो । सोमबारको पेसीबाट अदालतले अन्तरिम आदेश दिने र स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने आशंकासमेत गरिएको थियो ।

तर सोमबारको पेसी सर्वोच्चबाट नै स्थगित भएपछि अब उक्त मुद्दाको पेसी कहिले हुने हो टुङ्गो लागेको छैन । सोही प्रकृतिको अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।