काठमाडौं, १५ चैत । नेपाल आयल निगमले घाटा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा सरकारको साथ माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई बचाउन र निगमलाई जोगाउन भन्दै १० बुँदे प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।
निगमले लेखेको पत्रमा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थप्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र र निकायबाहेक नीजि र सरकारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको आयात निरूत्साहित गर्नुपर्ने, ठूला उद्योग, होटल जस्ता क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग समेत कटौती गर्न/गराउन सरकारसँग माग राखेको छ ।
सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका संस्थाबाट निगमलाई सहजरूपमा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । यसको सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ ।
यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको भन्सार शूल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर लगायतका कर केही समयका लागि हटाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एलपी ग्याँसमा लाग्ने प्रति सिलिन्डर २०० कर समेत हटाउनुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट पूर्ति गर्ने निगमको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसो नगरेमा निगमलाई महिनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने र यसबाट देशको आर्थिक स्थितीलाई नै असर गर्ने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।
