काठमाडौं, ९ चैत । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गरेको संवैधानिक नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ओली सरकारले गरेका नियुक्तिबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
पहिलो पटक ०७७ माघ २१ मा ३२ र दोस्रोपटक असार १० मा २० जनालाई गरिएको नियुक्ति, त्यसका लागि संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी भएका निर्णय र नियुक्तिको सक्कल फाइल परिषदबाट संसद सचिवालयबाट र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको रिट र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कर्ता भएकाले पदाधिकारीको नियुक्तिविरूद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले हेर्न नमिल्ने भन्दै दीपक मिश्रले दिएको रिट खारेज भएका छन् । राणा संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले ५२ पदाधिकारी नियुक्तिकर्ता थिए ।
एक वर्षअघिदेखि परेका रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि सुनुवाइ थालेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले उपस्थितको बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्नेगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक निकायमा पटक पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेशअनुसारको नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । केपी ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवैपटक नियुक्ति गरेका थिए । दुवै पटकका नियुक्तिविरूद्ध रिट परेका थिए ।
यसअघि संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले नियुक्तिकर्ता भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले यी रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने विवाद भएको थियो ।
ती रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने मौखिक घोषणा गरेपनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै परेको अर्को रिटमाथि भदौमा आदेश गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले यी रिटको सुनुवाइ रोक्न आदेश दिएका थिए ।
