काठमाडौं, २९ फागुन । सर्वोच्च अदालतले एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीसम्बन्धी मुद्दमा एकै पटक अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले लिखित जवाफ परिसकेको र मुद्दामा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण छिटो छरितो रुपमा हुनु मनासिव देखिएको भन्दै चैत २० गते पेशी तोकी पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीति र निर्देशनविपरीत कामकारबाही गरेको भन्दै माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही गरेका थिए । तर, कारबाही हुँदा नेता नेपालले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिसकेकाले कारबाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका थिए ।
नेकपा एमाले पार्टी विभाजन हुँदा सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक कदम चालेको र अवैध तरिकाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद जोगाएको भन्दै गत भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
ओलीले संघीय संसदका सभामुख सापकोटासहित निर्वाचन आयोग र एमालेबाट फुटेर गएर १४ जना सांसदलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने, ती सांसदहरु आवद्ध भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दर्ता गराएको थिए ।
