काठमाडौं, १७ फागुन । नेपाल बार एशोसिएशनले २४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् । एशोसिएशनको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका हुन् ।

घोषणापत्रले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई स्वागत गरेको छ । घोषणापत्रको बुँदा नम्बर दुईमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्धको प्रस्तावमाथि यथाशिघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न एशोसिएशनको यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ ।

‘अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मुलका लागि अन्य भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनि शंकास्पद भूमिका देखिएका सर्वोच्च तथा अरू अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानविन प्रक्रिया अघि बढाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछ,’ बुँदा नम्बर ३मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्मेलनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् । न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतको रूपमा सहयोग पु¥याउने कानुन व्यवसायी समेतलाई पदक दिने र लिने कामलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ । न्यायपालिकामा रहेको विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्वान्वयन गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।

यस्तै, अदालतमा नियुक्त भएका सबै तहका न्यायाधीश,न्याय परिषद्का सदस्यहरू एवं उनीहरूको परिवार सदस्यहरूको सम्पत्ती वार्षिक विवरण दाखिल एवं सार्वजनिकिकरण गर्नुपर्ने बुँदा नम्बर आठमा भनिएको छ। त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने विवरण लुकाएको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।