काठमाडौं, १० फागुन । एमसिसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरिदिएको छ ।
एमसिसी सम्झौता पारित गर्न नहुने भन्दै परमादेशको मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले छुट्टाछुट्टै पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपठि गरिदिएको हो ।
दरपिठ भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षरसहित गरेको आदेशलाई बुझिन्छ ।
संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको कारण सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
संसदमा पेस भएको एमसीसी सम्झौतामाथि अब सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा छलफल हुनेछ । तर सत्तारुढ दलहरूबीच मतभेद रहेको छ । सत्ता साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
लामो समयदेखि संसदमा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आफूले यसअघि राखेको माग पूरा नभएसम्म एमसिसीको बारेमा धारणा सार्वजनिक नगर्ने बताएको छ ।
