मस्को, १० फागुन (एजेन्सी) । पूर्वी युक्रेनमा स्वघोषित क्षेत्र दोनेटस्क र लुहान्स्कलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका छन् । ती दुवै क्षेत्रलाई रुसी समर्थक विद्रोहीहरूको बाहुल्य भएको राज्यको रुपमा चिनिन्छन् ।

सोमबार राति मस्कोमा त्यससम्बन्धी घोषणामा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले रुससँग सीमा जोडिएको त्यस क्षेत्रमा ‘शान्ति स्थापना’ गर्न सैनिक परिचालन गरेका छन् । यससँगै रुस युक्रेनबीच तनाव उत्कर्षा पुगेको छ ।

पूर्वी युक्रेनमा स्वघोषित पिपल्स रिपब्लिक अफ दोनेट्स्क र लुहान्स्कलाई रुसी राष्ट्रपति पुटिनले स्वतन्त्र घोषणा गरेका हुन् । ती दुवै क्षेत्रलाई रुसी समर्थक विद्रोहीहरूको वाहुल्य भएको राज्यको रुपमा चिनिन्छन् ।

२०१४ देखि नै युक्रेनविरुद्ध लड्दैआएका ती क्षेत्रलाई पुटिनले युक्रेनसँग दुश्मनी बढिरहँदा नयाँ घोषणा गरेका हुन् । गत राति मस्कोमा त्यस सम्बन्धी घोषणामा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले रुससँग सीमा जोडिएका ती क्षेत्रमा ‘शान्ति स्थापना’ गर्न सैनिक परिचालन पनि गरेका छन् ।
यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने देशको सीमा पूर्ववत रहने बताएका छन् । उनले रुसी घोषणाले युक्रेनको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई चुनौती दिएको बताएका छन् । साथै रुससँग नडराउने उनको चेतावनी छ ।

यसअघि सन् २०१४ मा पनि रुसले कृष्ण सागरमा अवस्थित क्रिमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो अधीनस्थ ल्याएको थियो । क्रिमियालाई रुसमा गाभेसँगै लुहान्स्क र दोनेत्स्कले स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए ।

युक्रेन र त्यसको पश्चिमा सहयोगी देशहरुले रुसले त्यस क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न गरेको र लडाकु तथा हतियार उपलब्ध गराउने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सैनिक गठन उत्तर एटलान्टिन सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्य बन्ने युक्रेनको तयारीप्रति रुसले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

पश्चिममा देशहरुले यसअघि नै रुसले युक्रेनमा कुनै प्रकारको कारबाही गरे त्यसविरुद्ध कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिएका थिए । पछिल्लो केही साता रुसले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा सैनिकहरु संख्या थपेपछि पश्चिममा देशहरुले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न तयारी भएको बताउँदै आएका थिए ।
यसैबीचमा युक्रेनमा विकसित भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाइएको छ । युक्रेनले सो बैठकमा आफ्नो देशको प्रतिनिधि पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । रुस सुरक्षा परिषदको स्थायी राष्ट्र भएको कारण कुनैपनि निर्णयविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार राख्छ ।