काठमाडौं, ९ फागुन । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।
सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
सम्झौता र मापदण्डविपरित धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको केही समयअघि बताससँग ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले त्यसअघि अध्ययन कार्यदल बनाएर सुझावका आधारमा बताससँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको हो । यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएकोमा सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको छ ।
