काठमाडौं, ८ फागुन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरशन (एमसिसी) बीच भएको करार सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त सम्झौता पेश गरिएपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले प्रारम्भमै नेपाली जनतालाई छलछाम गरेर ल्याइएको एमसिसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी अघि बढाउँदा राष्ट्रियहितको पक्षमा नहुने बताए ।
विरोध गरेजस्तो गर्ने अनि टेबुल गर्नेजस्ता कार्य देशहित हुन सक्दैन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेत खगराज अधिकारीले सत्तागठबन्धन नीतिहित, गतिहित र गन्तव्यहित यात्रामा अघि बढेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘एमसिसी अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानका उल्लेख भएका विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था गठबन्धनबाटै भइ आएको हो, सडक र सदनमा विरोध गरेजस्तो गर्ने अनि सभामुखले टेबुल गर्नेजस्ता कार्य देशहित हुन सक्दैन । यो प्रक्रियामा हामी सामेल हुँदैनौँ ।’ बाधा अवरोधबीच गरेको कार्यलाई टेबुल भएको मान्न नसकिने उनको टिप्पणी थियो ।
पक्ष विपक्षमा रहने प्रष्ट हुन आवश्यक छ
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वका सरकारले सदनमा दर्ता गराएको एमसिसीलाई सरकारको निरन्तरताका आधारमा वर्तमान सरकारले छलफलसहित निष्कर्षका लागि सदनमा पेश गरेको बताए ।
उनले भने, ‘एमसिसीबारे दलहरुबाट कुन कित्तामा रहने स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ, विरोध पनि गर्ने समर्थनमा रहेजस्तो पनि देखिने नभई पक्षमा रहने वा विपक्षमा रहने प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।’
सहमति नजुटेको अवस्थामा एमसीसी पेस हुनु आपत्तिजनक
नेकपा (एमाले) का सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस हुनु नेपाली जनता र संसद्को अपमान भएको बताएका छने । उनले प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरोध गरिरहेको र सत्तारुढ दलहरूका बीचमा समेत सहमति नजुटेको अवस्थामा एमसीसी पेस हुनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
नेता रावलले भने, ‘जुन विषय नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा(एमाले) ले संसद् अवरोध गरिरहेको, सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत टेबल गरिने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नुभाछ, यसका लागि सङ्घीय कानुन खोइ ? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक, धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर, नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर चल्छ ।
आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनुपर्ने त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर । कतिपय देशमा यस्तै संसद्को निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन् । जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिदैँछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ । यो एकदमै आपत्तिजनक छ । यो स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो । यो संसद्को अपमान हो ।’
हामी एमसीसीको विपक्षमा छौँ, प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनको विरोध गर्छाैँ
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले विवाद र विरोधकै बीच एमसीसी टेबल गरेकोमा विरोध जनाउँदै माओवादी एमसीसीको विपक्षमा उभिने बताएका छन्
अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबुल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीको विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’
यस्तै उनले एमसीसी टेबल गर्न हुन्न भन्दै प्रदर्शन गर्नेहरूमाथी प्रहरीले गरेको दमनको विरोध गर्दै घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
विदेशीहरुको चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि एमसीसी पेश गरियो
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशीहरुको चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि बल्ल अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक लगत्तै सांसदहरुसँग अन्तर्क्रिरया गरेका ओलीले अझै पनि सत्तारुढ गठबन्धन द्वन्द्व बढाउने पक्षमा देखिएको बताए । ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘दुई–दुई वटा सभामुख फेरिए । तर टेबल भएन । जब विदेशीहरुको चलखेलको केन्द्र बन्यो, नेपाल । विदेशीहरुले नेपालको विषयलाई लिएर भनाबैरी गर्न थाले । सडकमा नागरिकहरुबीच झडपको अवस्था भएपछि बल्ल ल्याइयो’।
ओलीले आफू भने द्वन्द्व बढाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै शान्तिपूर्ण निकासको पक्षमा रहेको ती सांसदले भने । तर हाल एमाले संसदीय प्रक्रियाबाटै बिमुख भएकाले एमसीसीबारे कुरा राख्न नपाएको ओलीले बताए ।
एमसीसी संसदबाट पारित गर्न समर्थन गरिदैन
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न समर्थन नगर्ने बताएका छन् । संसद बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नेता नेपालले एमसीसी पास गर्न आफ्नो दलले समर्थन नगर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ’एमसीसी सदनमा टेबल भएको छ । पास गर्न समर्थन गर्न सकिदैन ।’
सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी टेबल गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदनमा एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । एमसीसीमा अब पक्ष र विपक्षमा छलफल भई अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरिनेछ ।
