काठमाडौं, ६ फागुुन । पछिल्लो समय एमसीसीलाई लिएर नेपाली राजनीति तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भइरहँदा चिनियाँ टिप्पणी आएको छ ।
चीनले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) फागुन १६ गतेसम्म जसरी पनि पारित गर्न अमेरिकाले दिएको दवाबलाई ‘जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति’ भनी टिप्पणी गरेको छ।
बेइजिङस्थित विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन्बिनले अमेरिकाको यस्तो ‘दबाबमूलक कूटनीति’को चीनले खुलेर विरोध गर्ने बताएका हुन् ।
प्रवक्ता वाङलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालसँग सहकार्य गर्न, नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पु¥याउने र जीवनस्तर उकास्ने कुराको चीन स्वागत गर्छ । तर त्यहाँ कुनै राजनीतिक शर्तहरूविना नेपाली जनताको इच्छामा आधारित हुनुपर्ने वाङले बताएको छ ।’
मित्रवत् छिमेकी र विकास साझेदारको रूपमा आफ्नो विकासको बाटो आफैँ रोज्ने दिशामा र देशको स्वार्थ एवं जनताको चाहना अनुरूप निर्णय लिने कुरामा चीनले समर्थन गर्ने प्रवक्ता वाङको भनाइ छ । उनले नेपालको विकासका लागि चीनले सहयोग जारी राख्ने पनि बताएका छन्।
यसै साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए । अघिल्लो साता अमेरिकी सरकारले बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारणले पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने बारेको निर्णयलाई प्रभावित पारे त्यो चिन्ताजनक हुने बताएको थियो ।
दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका बताइएको थियो ।
शुक्रवार प्रकाशित समाचारमा ग्लोबल टाइम्सले उक्त टेलिफोन कुराकानीबारे पनि उल्लेख गरेको छ । झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा गम्भीर मतभेद जारी रहेको छ । तर अमेरिकाले आफूले हस्ताक्षर गरेको दायित्व पूरा गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्ने छनौट नेपाल सरकारले गर्दा त्यसले कुनै पनि द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्राचार गर्दै लिखित प्रतिबद्धता जनाएको फागुन १६ गतेसम्मको समयसीमामा उक्त सम्झौता अनुमोदन भइसक्नुपर्ने अमेरिकी भनाइ छ ।
