काठमाडौँ, १९ माघ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निगम घाटामा जान थालेको छ ।
विश्वबजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरको सटही दर बढेका कारण निगमको घाटा न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउछन् ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले फेब्रुअरी १ तारिखमा पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ ९२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर सात रुपैयाँ २४ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ८० पैसा तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४८ पैसा बढेको छ । एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ८१ रुपैयाँ ६२ पैसा घटेको छ ।

निगमले गए राति १२ बजेदेखि डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ३ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । मूल्य बढेसँगै डिजेल र मट्टितेल प्रलिलिटर रु १२५ तथा पेट्रोल प्रतिलिटर रु १४२ पुगेको छ । पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै बढी हो । एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ । निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु १० ले वृद्धि गरी प्रतिलिटर रु ११६ पु¥याएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रतिकिलोलिटर १०० अमेरिकी डलरले वृद्धि गरी एक हजार ९५ अमेरिकी डलर पु¥याइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाए पनि अझै मासिक रु साढे चार अर्ब घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई आगामी १५ दिनमा पेट्रोलमा रु ४३ करोड, डिजेलमा रु एक अर्ब एक करोड र एलपी ग्यासमा करिब रु एक अर्ब घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ ।

निगमलाई मट्टितेल तथा हवाई इन्धनमा भने सामान्य नाफा छ । पन्ध्र दिनमा मट्टितेलको बिक्रीबाट रु दुई करोड, हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) रु तीन करोड र हवाई इन्धन (बाह्यतर्फ) रु १६ करोड नाफा हुने निगमको आकलन छ । डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको उच्च घाटा मट्टितेल तथा हवाई इन्धनको बिक्रीबाट पूर्ति हुन नसक्ने निगमले जनाएको छ ।

मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ १३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५६० रुपैयाँ नौ पैसा घाटा छ भने मट्टितेलमा प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १२ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ५० पैसा र बाह्य इन्धनमा प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा नाफा छ ।

इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्न निगमले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिए । निगमसँग सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि मूल्य समायोजनपश्चात पनि प्रतिमहिना रु पाँच अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
सञ्चित रकम र अन्य दायित्व रकम सबै पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा सकिएपछि निगमले गत साता सरकारसँग सहयोग मागेर आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो । सरकार मातहतको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट समेत रु एक अर्ब ८० करोड लिएर निगमले आइओसीलाई पठाएको थियो ।