काठमाडौं, ९ माघ । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन र कानुनविद्बीच आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरूले स्थनीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संविधानसँग बाझिएको देखिएकाले कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
संविधानको धारा, २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ उल्लेख छ ।
यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भनी उल्लेख छ । संविधानको धारा, १ मा संविधान मूल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ ।
सोअनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले बताए । केही समययता स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने दलहरूबीच देखिएको बहसले कानुनविद्हरूको सुझावपछि निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
