काठमाडौं, ९ माघ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
आईतबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ‘थप अनुसन्धान’का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ’ ओलीले जारी गरेको बिज्ञप्तीको १३ नं। बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ‘स्टन्टबाजी’मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरुलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको आरोप ओलीको छ ।
आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम सरकारले गरिरहेको उनले जनाएका छन् ।
‘कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रुपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन’ ओलीले भनेका छन् ।
उता काठमाडौंको बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैरकानूनी रुपमा हडप्न खोज्ने कुमार रेग्मी ९सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश० र नवीन पौडेल ९नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा०लाई कानूनी कारवाही गर्न गत ४ माघमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकटको युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा न्यायाधीश रेग्मी र पूर्वमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले आफ्नो नाममा पास गराई अख्तियारमा बयान दिएरपछि फिर्ता गरेपछि आयोगले उनीहरुमाथि मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
