काठमाडौं, २५ पुस । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केहीदिनअघि भारतको उत्तराखण्ड राज्य हलद्वानीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मानसरोवरसम्म जाने सडक पुर्याउन लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएका थिए ।
सोे अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । जनमोर्चाले नेपाल सरकारलाई भारतसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न र निर्माणको काम रोक्न पनि माग गरेको छ ।
आइतबार पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति निकालेर मोदीको पछिल्लो सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका हुन् ।
गएको वर्ष नै भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको सार्वजनिक भएको थियो । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भर्चुअल माध्यमबाट सडकको उद्घाटन गरेका थिए ।
मोदीले के भनेका थिए ?
प्रधानमन्त्री मोदीले हालै उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आफ्नो ¥यालीमा सरकारले राज्यका जनताको हितका लागि विकास कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएका थिए ।
हल्द्वानीमा १७,५०० करोड भन्दा बढीको २३ परियोजनाहरूको शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै मोदीले भने, ‘तपाईलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्नेहरूले मानसरोवरको प्रवेशद्वारलाई मानसखण्ड सडकसँग जोड्न अस्वीकार गरेको छ ।’
‘हामीले टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा मात्र काम गरेका छैनौं, लिपुलेकमा पनि सडक बनाएका छौं र थप विस्तारको काम पनि भइरहेको छ ।’
नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि भन्दै आएको पनि त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रण रहेको छ ।
दार्चुलका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अझै सडक विस्तार गरिरहेको बताए । जोशीले बीबीसीलाई टेलिफोनमा भने, ‘नयाँको सट्टा पुरानो बाटो फराकिलो बनाइँदैछ । त्यो अझै निरन्तर चलिरहेको छ ।’
उनले सडक विस्तारमा नेपालको आपत्तिबारे भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए ।
लिपुलेक विवादको श्रृंखला
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक लिंक सडकको गत अप्रिल ९ मा उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो । सडक उद्घाटन गरेलगत्तै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट जारी गरिएको थियो ।
विवाद उठेपछि भारतले नेपाली भूमिमा सडक नबनाएको जवाफ दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो टिप्पणीले भारतले यस क्षेत्रमा सडक निर्माण जारी राखेको सङ्केत गरेको छ ।
यसअघि भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानीसहितको क्षेत्र समावेश गरेपछि पनि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो । नेपालले आफ्नो नक्सा पनि अद्यावधिक गरी यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ ।
नेपालले सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारतीय पक्षले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न संकटको समाधान गरी परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता गर्ने बताएको थियो । भारत र चीनले सन् २०१५ मा नेपालको जानकारी नदिई लिपुलेक नाकालाई व्यापार मार्ग बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौताको विरोध गर्दै नेपालले तत्कालै दुई छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
नेपालको दाबी
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले तीन वर्ष पनि दिएको छैन । सुगौली सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिल्लीमा ठोस छलफल हुन ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै नेपाली विज्ञहरुले नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी विवादलाई द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
केही नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले सन् १९६० को शुरुमा भारत–चीन युद्धपछि उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चौकीहरू हटाउने सन्दर्भमा नेपालले कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्ने मुद्दा पनि उठाएको स्मरण गर्छन् ।
सन् १९९४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमण र सन् १९९७ मा उहाँका भारतीय समकक्षी आइके गुजरालको नेपाल भ्रमणमा यो मुद्दा उठेको थियो ।
