काठमाडौं, १२ पुष । शिक्षा मन्त्रालयले अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ खारेज गर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारूप २०७६ अनुरूप नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू गरेको छ ।
निर्देशिका लागू भएसँगै विद्यालय तह (कक्षा १ देखि १२ सम्म) का कुनै पनि विषयको परीक्षामा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे माथिल्लो कक्षामा पढ्न नपाइने भएको छ ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि विषयको सैद्धान्तिक परीक्षामा कम्तीमा ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गरे मात्र माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न पाइने छ । सैद्धान्तिक परीक्षामा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे ग्रेडसिटमा ‘नट ग्रेडिङ’ (एनजी) उल्लेख गरिनेछ । यस्ता विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुनका लागि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीलाई तीन पटकसम्म ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सैद्धान्तिकतर्फको अंकमा प्रयोगात्मक अंक जोडेर मात्र विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरिन्थ्यो । ९ वटा तहमा विद्यार्थीको ग्रेडिङलाई वर्गीकरण हुन्थ्यो । तर अब ७ वटा तहमा मात्रै विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरिनेछ । उत्तरपुस्तिका अंकका आधारमा नै परीक्षण हुनेछ ।
लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार ९० र त्यसभन्दा माथिको प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको नतिजालाई सर्वोत्तम (ए प्लस) मानिनेछ । ८० र त्यसभन्दा माथि ९० भन्दा कम प्रतिशत अङ्क ल्याए ग्रेडसिटमा अत्युत्तम (ए) उल्लेख गरिनेछ ।
यस्तै ७० माथि ८० भन्दा कमलाई उत्कृष्ट (बी प्लस), ६० माथि ७० भन्दा कमलाई उत्तम (बी), ५० माथि ६० भन्दा कम सन्तोषजनक (सी प्लस), ४० र त्यसभन्दा माथि ५० भन्दा कमलाई ग्राह्य (सी) र ३५ माथि ४० भन्दा कमलाई आधारभूत (डी) को मान्यता दिइनेछ । पहिले (डी प्लस) लाई पनि ग्रेडिङ गरिन्थ्यो । अहिले यो तह हटाइएको छ ।
३५ भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई अवर्गीकृत (एनजी) उल्लेख गरिनेछ । ३५ प्रतिशत अङ्क नल्याउने विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउने छैन । दुईभन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
