काठमाडौं, १ पुस । नेपालमा एमसीसीबारे विवाद बढिरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे सुरुदेखि नै विवाद देखिएको हो । पछिल्लो समय एमसीसीको विरोध सडकमै देखिएको छ ।
यसैबेला नेपालले नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अमेरिकाले जनाएको छ । एमसीसीले बुधबर जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालसँग गरिएको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको प्रतिबद्धता जनाएको एमसीसी हेडक्वाटरमा आर्थिक सहायताबारे बुधबार बसेको समीक्षा बैठकमा चर्चा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसीसीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बैठकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अद्यावधिक अवस्था र हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको र नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई नोट गराएको छ ।’ एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास नगर्न दबाव दिँदै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र समूहहरुले प्रदर्शन जारी राखेका बेला एमसीसीले नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै दवाब दिएको हो ।
अमेरिकी संसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित सन् २००४ मा एमसीसी परियोजना स्थापना गरेको थियो । जुन अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजना लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ ।
तर, एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनामा कर छुट हुने, नेपालको संविधान तथा कानुनअन्तर्गत नियमन गर्न नपाउने, यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नलाग्ने जस्ता विषय राष्ट्रको हितविपरीत रहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । यसैबेला अमेरिकी भनाइ भएको आएको हो । पछिल्लो उक्त भनाइले अमेरिका जसरी पनि नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहन्छ ।
तर, नेपालका राजनीतिक दलहरु यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ्र्रैनन् । सत्ता पक्षले मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल एमालेले समेत यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा पार्टी नरहेको बताउँदै आएको छन् ।
