काठमाडौं, २० मंसिर । विश्व बैंकले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा सार्वजनिक खर्च बढेको बताएको छ । सोमबार सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे हरित वृद्धि र वित्तीय संघीयताको लागि सहायतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विश्व बैंकले नेपालमा संघीयताका कारण खर्च बढेको औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदनले संघीयताका कारण जनताको घर–दैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने बढेको देखाएको छ । जसले गर्दा मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको अध्ययनको निचोड छ । तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको प्रतिवेनको सार छ ।
के छ प्रतिवेदनको सुझाव ?
प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउन समेत भनेको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउ र हरित वृद्धि तर्फको परिवर्तन लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझै विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले बताए ।
यो रिपोर्ट र विश्व वैंकको अर्को मानव विकास सम्बन्धीसार्वजनिक खर्चको समीक्षा रिपोर्टले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्नेछ समेत उनले बताए । यो नीतिगत विकास, ऋण लगायत विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुने उनले बताए ।
प्रतिवेदनले हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढिकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायुप्रदुषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । हरित उर्जाको प्रयोग बढाउन गर्नुपर्ने वित्तीय सुधार तर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
