काठमाडौं, १७ मंसिर । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले बिहीबार जी–२० मा रहेका उन्नत अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई ऋण राहतको पहललाई विस्तार गर्न र सुधार गर्न आग्रह गरेको छ ।
सहायता बिना धेरै देशले सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन्, ‘शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका जी–२० सदस्य राष्ट्रहरूले कर्जा पुनः संरचना योजना र राहतका सेवा निलम्बन रोक्न सहमत नभएसम्म केही देशहरूमा आर्थिक पतन देख्न सक्छौं’ ।
‘जी–२० डेट सर्भिस सस्पेन्सन इनिसिएटिभ’ (डीएसएसआई) नवीकरण बिना वर्षको अन्तमा समाप्त हुँदैछ । नयाँ कोभिड–१९ भेरिएन्ट फैलिरहेको र ब्याज दर बढ्ने अनुमान गरिएझैं देशहरूले वित्तीय दबाब र खर्चमा कटौती सामना गर्न सक्ने जर्जिएभाले बताए ।
जर्जिएभाले कोषको रणनीति, नीति र समीक्षा विभागका निर्देशक सिला पजारबासिओगलुद्वारा सह–लेखन गरिएको ब्लगमा भने, ‘कमजोर अर्थतन्त्र रहेका मुलुकहरूलाई कर्जाको चुनौतिका कारण सङ्कट भइरहेको अवस्थामा अग्रगामी कदम चाल्नु जरुरी छ । हालैको ओमिक्रोन भेरिएन्ट सङ्क्रमणले केही समयसम्म हामीबीच महामारील रहनेछ भन्ने कुराको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।’
कर्जा राहत कार्यक्रमको समस्या र निजी ऋणदाताहरूसँग व्यवहार गर्ने साझा ढाँचालाई ध्यानमा राख्दै अहिलेसम्म चाड, इथियोपिया र जाम्बिया गरी तीन देशहरूले मात्र राहतका लागि आवेदन गरेका छन् तर उनीहरूले पनि ‘गम्भीर विलम्बको’ सामना गरिरहेका छन् । यो संरचनाको प्रतिज्ञा पूरा हुन बाँकी रहेको र यसको लागि तुरुन्तै कदम चालिहाल्नुपर्ने उनले बताए ।
