काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा पछिल्लो समय दुई हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेपछि प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन देखा प¥यो । तर, अपेक्षित रुपमा माग भने बढ्न सकेको छैन् ।
यसवर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनको साँझको विवरण हेर्दा एक हजार २७० मेगावाट मात्रै बिजुलीको उच्च माग देखियो । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई भने बिजुलीको खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोग, लगानी बोर्ड र प्राधिकरण स्वयम्ले गरेको अध्ययन अनुसार भइदिएको भए यसवर्ष प्रणालीमा झण्डै चार हजार मेगावाट बराबरको बिजुलीको माग हुनुपर्ने थियो । तर, अवस्था सोचेजस्तो छैन ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पनि बिजुलीको खपत बढाउने विषय टाउको दुःखाइ बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसम्मलाई पनि उत्पादित ऊर्जा खेर गइरहेकोमा चिन्ता छ । तर, समाधानको उपाय भने पत्ता लागिसकेको छैन । बिजुली खेर जान थाल्यो भन्ने देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ औद्योगिक करिडोरमा पुगिरहेका छन् । ‘स्वदेशी बिजुली स्वदेशै खपत गरौं’ भन्ने योजनाका साथ आफूले सकेसम्म पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उत्पादन सुरु भएको तीन वर्षपछि चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्टले ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । सो उद्योगले अझै ५० मेगावाट माग गरेको छ । जगदम्बा स्टिलले थप २५ मेगावाट माग गरेको छ । सगरमाथा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्टले पनि थप बिजुली माग गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल(इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार सरकारले वितरण प्रणाली निर्माण मात्रै गर्ने हो भने तत्काल नै देशभित्र एक हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ ।
यसो त प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत नै बिजुली उपलब्ध गराउने तयारी रहेको छ । उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन नजिक रहेका उद्योगलाई माग गर्ने बित्तिकै बिजुली दिने योजनामा प्राधिकरण छ । उसले अल्पकालीन , मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कुन उद्योगलाई के कति बिजुली चाहिएको हो, विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
यसबाट आशातित रुपमा बिजुलीको माग बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादका कारण उद्योगी व्यवसायी बिजुलीको थप माग गर्न हिच्किचाइरहेका थिए । यतिबेला अवस्था फेरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतको टोली नै औद्योगिक करिडोरमा पुगेर के कति थप बिजुली चाहिएको हो भन्ने जानकारी लिइरहेको छ ।
यस्तै, बिजुली खपतका लागि शहरी क्षेत्रमा इन्डक्सनको प्रयोग बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ । नेपाल आयल निगमले एक सिलिण्डर ग्याँसको मूल्य रु एक हजार ५७५ निर्धारण गरेका अवस्थामा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा रु ९०० मात्रै लाग्ने भएको छ । बुधबारदेखि बिजुलीको नयाँ महशुल कार्यान्वयनमा आएको छ । पछिल्लो महशुल अनुसार अब १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गरेर इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउन सकिन्छ ।
प्राधिकरणले आक्रामक रुपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षभित्र थप दुई हजार मेगावाट बिजुली इन्डक्सन चुल्होमा खपत हुन सक्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको खाना पकाउने ग्यासको खपत कम हुन जान्छ । निगमले वार्षिक रुपमा झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको रकम ग्यास खरिदका लागि खर्चने गरेको छ ।
