काठमाडौं, २९ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएन र सर्वोच्च बार एशोसिएनलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् । उनले ‘संवाद’ नै एकमात्र उपाय रहेको बताउँदै त्यसका लागि एक विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरेका हुन् ।
तर जबराको विज्ञप्तिपछि बारका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको ‘गरिमा राख्न नसकेको’ बताउँदै राजीनामा मात्र विकल्प रहेको बताए । बारको विरोध कार्यक्रममा बोलेका श्रेष्ठले भने, ‘तपाईँसँग वार्ता हुन सक्दैन । तपाईँ राजिनामा गर्नुस् ।’ कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालीकाको ‘समग्र सुधारका लागि’ प्रधानन्यायाधीसले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यबारे आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै त्यसको जवाफ वक्तव्यबाटै दिने बताए । ‘उहाँसँग हामीले वार्ता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । हाम्रो वार्ता भनेको वहाँको राजीनामापछि आउने नेतृत्वसँग हुने हो ।’
बारका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूले राजीनामाको मागमा सम्झौता नगर्न आफ्ना नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । सोहीक्रममा बोलेका एकजना पूर्वमहान्यायाधीवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले अदालतमा न्यायाधीसमाथि ‘मर्यादाको प्रश्न उठ्नु महाभियोग भन्दा ठूलो कुरा भएको’ बताउँदै जबरा ‘जबरजस्ती’ पदमा बसेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीसलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तपाईँमाथि दोष लागेको छ, घर गएर बसिदिनुस् ।’
जबराले विज्ञप्मिा के भनेका छन् ?
‘पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाका एकै परिवारभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग अवलम्बन सबैमा आह्वान गर्दछु ।’
‘जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासँग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई हृदयाङ्गम गरी यसको निर्वाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व रहनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा पश्न उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एशोसिएसन र न्यायपालिका हातेमालो गरी एकअर्काका परिपूरकका रुपमा अगाडि बढ्दै आएको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्नु कुनै दुई मत रहनुपर्ने विषय होइन, यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्रै रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’
सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो । यसभन्दामाथि र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैन । हामी सबैको आशा र भरोसाका केन्द्रका रुपमा रहेको न्यायपालिकामाथि यसप्रकारले एकोहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन् गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई त प्रताडित गरेको छ नै, यसले समग्र राष्ट्रलाई समेत मर्माहत र दुखित बनाएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तररुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
