काठमाडौं, १९ असोज । गठबन्धन सरकार बनेको करिब तीन महिनापछि दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउँदा जनतामा आलोचित बन्दै गएको छ ।

यसैबेला सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रालयको भागबण्डा लगभग मिलेको र अब चाँडै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने नेताहरुले नेताहरुले बताएका छन् । मंगलबार सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको बताइएको छ ।
सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले ८ वटा मन्त्रालय लिने भएको छ । हाल कांग्रेसले गृह, परराष्ट्र र कानून लिइसकेको छ अब सञ्चारसहित अन्य तीन मन्त्रालय लिने भएको छ ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा ५ वटा मन्त्रालय परेको छ । उसले अहिले अर्थ र उर्जा मन्त्रालय लिइसकेको छ भने अब शिक्षासहितका मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

यस्तै, नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समान चार÷चार मन्त्रालय पाउने भएका छन् । जसपाले भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन र कृषि मन्त्रालय पाएको छ । एक नेताका अनुसार सत्तारुढ दलहरुबीच राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद पनि भागवण्डा भएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एकएक राज्यमन्त्री लिएको छ भने जसपाले उपसभामुख पाउने लगभग सहमति भएको बताइएको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पनि मन्त्रालयमा भाग खोजेका थिए । सुरुमा दुई मन्त्रालय मागेका जबराले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए । मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय दिए एकमात्र लिने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार नदिने अडान लिएका छन् ।

आज भएको मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भाग छुट्याइएको छैन । स्रोतका अनुसार जबराको भाग कांग्रेसले नै राख्ने भएको छ । सोसहित कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउने भएको हो ।