काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कुलमान नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले २७ साउनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई भने उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च गएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
८ भदौमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले मंगलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन् ।