काठमाडौं, २० भदौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको सुनुवाइ सरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ सरेको हो ।
घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको शाक्यको जिकिर छ ।
रिटमा शाक्यले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश मागदाबी गरेका थिए ।
शाक्यले आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन् ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले)ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार दल दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगले दस्तखत नभएका निवेदनलाई पछि सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले हतारमा छुट्टै दल दर्ता गराएको भन्दै एमालेले रिट दायर गरेको थियो ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका दुई जना सांसद बिमला वली र अजय शाहीलाई दलले निष्कासन गरेपनि यथावत राख्नेगरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै एमालले असर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

यस्तै, भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, सभामुख सापकोटाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी बनाइ सर्वोच्चोमा रिट दायर गरेका थिए ।