काठमाडौं, ११ भदौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर राणाले नहेर्ने घोषणा गरेका छन् ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदकले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई उक्त मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै इजलासमा नबस्न दबाब दिएपछि यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
सो रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने कि नहुने भन्नेबारे बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा आफ्नो भूमिका सीमित बनाउने बताए । जसअनुसार उक्त रिट निवेदनमाथिको पेसी तोक्न उनको भूमिका नरहने भएको छ ।
रिट निवेदनको पेसी तोक्ने अधिकार वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पाएका छन् । यस्तै मुद्दाको फैसला हुने दिन प्रधानन्यायाधीश राणा बिदामा बस्नेछन् ।
यसअघि इजलासमा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलासमा नबस्न सुझाव दिएका थिए ।
