काठमाडौं, ९ भदौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीको ध्यान विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
बुधबार समसामयिक राजनीतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले असोज पहिलो हप्ता विधान महाधिवेशन र मंसिर दोस्रो साता आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए ।
एमालेबाट अलग भएका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताका लागि सनाखतमा जुटिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहेका थिए ।
पार्टीमा लामो समयदेखि जारी समस्यालाई समाधान गर्दै एकताबद्ध बनाउन यसबीचमा अनेकौँ प्रयास भएको र पार्टीलाई विभाजित हुन नदिन सकारात्मक योगदान गर्ने कार्यदलका सदस्य एवं अन्य सबै नेतालाई धन्यवाद दिँदै उनले पार्टीलाई वैचारिक रुपमा स्पष्ट, संगठनात्मक रुपमा चुस्त, भावनात्मक रुपमा एकताबद्ध तथा साझा लक्ष्यप्रति संकल्पबद्ध बनाइने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएको छ । उहाँहरुको यस निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दै दश बुँदेमा समेत एकताको पक्षमा उभिनुभएका नेताहरुलाई म स्वागत गर्दछु । बलियो, एकताबद्ध तथा सुदृढ एमाले पार्टी पङ्क्तिको मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षधर आम जनताको समेत चाहना हो ।’
एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाह भएकाले यसलाई विभाजन गरेर बृहत् कम्युनिष्ट एकता गर्ने कुरा गरिनु सुहाउँदो नहुने टिप्पणी अध्यक्ष ओलीको थियो । एमालेबाट अलग्गिएर छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका नेता÷कार्यकर्तालाई असफलता अवश्यम्भावी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले हानिकारक बाटो छाडेर पार्टीको मूलघरमा फर्किन स्थायी कमिटीले औपचारिक आह्वान गरेकाले पार्टीम फर्किएमा विगतका कुनै क्रियाकलाप या गतिविधिलाई लिएर कुनै पूर्वाग्रह नराखिने या कुनै विभेद या कारबाही नहुने दोहो¥याए ।
संसद्को अधिवेशन चलिरहेको र सभामुखले आगामी बैठकका कार्यभारबारे सदनलाई जानकारी गराइसकेको पृष्ठभूमिमा अकस्मात अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अनुशासनहीनता र पार्टी विभाजनका गतिविधिमा सङ्लग्न भएको स्पष्ट आधारसहित पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना कानुनबमोजिम संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइएकामा सभामुखबाट नौ दिनसम्म पनि सूचना जारी नभएकोप्रति उनको असन्तुष्टि थियो ।
